नई दिल्ली :
अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से आए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाक्कत की. उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा की अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन एक्ट लागू है जिससे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी. साथ ही कहा कि राज्य के लोगों के लिए जल्द ही सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पंचों और सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया कि राज्य के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के हर गांव से कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिले. साथ ही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वहां पर जल्द ही ब्लॉक स्तरीय चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के विभिन्न जिलों के सरपंचों, फल उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तियों और फल उत्पादक एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की. 1947 के समय से ही विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अनुच्छेद 370 हटाने वाले साहसिक कदम के लिए गृह मंत्री को बधाई दी.
इस मौके पर अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से आए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन एक्ट लागू है जिससे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी.
गांव की हुकूमत गांव के पास आ गईः शाह
अमित शाह ने सरपंचों से कहा कि आप ही अब जम्मू-कश्मीर के नेता हैं और आपको मूलभूत व्यवस्थाओं को लोगों तक ले जाना है. उनका कहना था कि अब गांव की हुकूमत गांव के पास आ गई है, इसलिए गांव सुधार से संबंधित सभी काम सरपंचों को ही करने हैं. सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय में गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी.
अमित शाह का कहना था कि भारत सरकार की 85 योजनाएं हैं और उन्हें हर गांव तक पहुंचाना है. शाह ने विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा सहायता योजना, मातृत्व सहयोग योजना का उल्लेख किया. उन्होंने सरपंचों से यह भी कहा कि अब आप सब लोगों का यह दायित्व है कि इन योजनाओं के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने में गांव के लोगों की मदद करें.
केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात के दौरान कहा कि बहुत जल्द विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती शुरू की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के हर गांव से कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिले