मध्यम वर्ग:
- 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा.
- आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ. पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा.
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त आयकर छूट
युवा:
- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिये नई शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव
- शोध के वित्त पोषण, समन्वय तथा उसे बढ़ावा देने के लिये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव
- भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिये विदेशी छात्रों को यहां पढ़ाई के लिये आकर्षित करने को लेकर ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरूआत
- शैक्षणिक संस्थानों को अधिक-से-अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने को लेकर को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव
- खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के विकास के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव
- विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिये तैयार करने को लेकर कृत्रिम मेधा, इंटरनेट आफ थिंग्य, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा
महिला:
- महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन. महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार हर जिले में करने का प्रस्ताव
- एसएचजी से जुड़ी प्रत्येक सत्यापित उन महिलाओं को 5,000 रुपये की ओवरड्रफ्ट सुविधा देने का प्रस्ताव जिनके पास जनधन खाता है
- मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने के लिये पात्र होंगी
छोटे व्यापारी:
- डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत मिलेगा पेंशन
- एमएसएमई के लिये भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव. इससे वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे. इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी
- ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आबंटन. जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई को नये कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी
किसान:
- मत्स्यन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव
- सहकारिता के जरिये दूध और उसके उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्साहन
- दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढांचा के सृजन पर जोर
- 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव, इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा
- पायलट आधार पर चल रही ‘जीरो बजट’ खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का प्रस्ताव