रायपुर :
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व पर प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य शासन द्वारा रेरा में मंजूरी प्राप्त रियल स्टेट प्रोजेक्टों पर रजिस्ट्री शुल्क चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की है। इस घोषणा से मकान का सपना संजोए आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
कुछ दिनों पूर्व सरकार ने जमीनों के कलेक्टर गाइड लाइन रेट में कमी की थी लेकिन रजिस्ट्री शुल्क में मामूली बढोतरी की थी. सरकार के इस निर्णय पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी. इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है.
CREDAI ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ CREDAI के सभी सदस्य खुश हैं. CREDAI के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंघानिया ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया की अफोर्डेबल हाउसिंग में इस निर्णय से बड़ा फर्क पड़ेगा. आमजन को फायदा तो होगा ही साथ ही रियल एस्टेट मार्किट में भी रौनक वापस आएगी. सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है CREDAI के सदस्य एवं खरीददार इस निर्णय से खुश है.
चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ने बताया व्यापारी हित का निर्णय
सरकार के रजिस्ट्री शुल्क को दो प्रतिशत करने के निर्णय को लेकर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के उपाध्यक्ष राजेश वासवानी ने कहा की बाज़ार को नई गति देने में यह निर्णय सहायक होगा. सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है जो की व्यापारी हित में है. कलेक्टर गाइड लाइन में 30 प्रतिशत कटौती के बाद रजिस्ट्री शुल्क आधा करना सोने पे सुहागा जैसा है.