रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, विकास कार्याें को गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। इसके साथ ही किसानों और जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सेवा और जतन का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ समारोह में ही 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण और एक-एक वाहन की मंजूरी की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने 23 नवीन और 4 पुरानी तहसीलों कुल 27 तहसीलों के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कुल 19 करोड़ 20 लाख रूपए और सभी तहसील कार्यालयों में एक-एक वाहन की व्यवस्था के लिए कुल 1 करोड़ 75 लाख रूपए की मंजूरी की घोषणा की। प्रत्येक तहसील कार्यालय भवन का निर्माण 71.12 लाख रूपए की लागत से किया जाएगा। इसी तरह वाहन क्रय के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए के मान से राशि स्वीकृत की गई है।
इन 23 नवीन तहसीलों का गठन राज्य के 15 जिलों में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नवगठित तहसीलों में रायपुर जिले में 2 नवीन तहसीलें खरोरा और गोबरा नवापारा, धमतरी जिले में 1 नवीन तहसील भखारा, दुर्ग जिले में 2 नवीन तहसील बोरी और भिलाई-3, राजनांदगांव जिले में 1 नवीन तहसील गंड़ई, बालोद जिले में 1 नवीन तहसील अर्जुन्दा, बिलासपुर जिले में 3 नवीन तहसील सकरी, रतनपुर और बेलगहना, मुंगेली जिले में 1 नवीन तहसील लालपुर थाना, जांजगीर-चांपा जिले में 3 नवीन तहसील सारागांव, बम्हनीडीह और बाराद्धार, कोरबा जिले में 2 नवीन तहसील दर्री और हरदीबाजार, सरगुजा में 1 नवीन तहसील दरिमा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2 नवीन तहसील रामचन्द्रपुर और सामरी, कोरिया जिले में 1 नवीन तहसील केल्हारी, सूरजपुर जिले 1 नवीन तहसील लटोरी, जशपुर जिले में 1 नवीन तहसील सन्ना और सुकमा जिले में 1 नवीन तहसील गादीरास गठित की गई है। नवीन तहसीलों के गठन की अधिसूचना के आज 11 नवम्बर को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये तहसीलें प्रभावशील हो गई हैं।
नवीन तहसीलों के शुभारंभ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री धनेन्द्र साहू, श्री पुरूषोत्तम कंवर, श्रीमती रश्मी सिंह, श्रीमती अनिता शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय श्री राजेश तिवारी और श्री विनोद वर्मा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई सरकार के गठन के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2019 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही नया जिला और 25 नई तहसीलों की घोषणा की गई थी। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला 10 फरवरी 2020 को बना और वहां 500 करोड़ रूपए के अधिक के विकास कार्याें की स्वीकृति दी गई। जिससे नए जिले में विकास कार्याें को गति मिली। घोषित कि गई 25 नई तहसीलों में से आज एक साथ 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी नई तहसीलों के निवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इस बार दीवाली कोरोना कोविड-19 महामारी के साये में मनाई जा रही है। त्यौहारों की उमंग के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी और सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी है।
पारंपरिक विक्रेताओं के लिए सभी प्रकार के बाजार शुल्क समाप्त
मुख्यमंत्री ने दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों से परंपरागत रूप से कार्य करने वाले शिल्पियों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीये, मूर्तियों, पूजन सामग्री, गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्रियों और पकवानों का क्रय कर उन्हें प्रोत्साहन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि समस्त प्रकार का बाजार शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अब इन विक्रेताओं को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन और नगर निगम को यह निर्देश दिए गए है कि वे वेंडिंग जोन के अतिरिक्त शहर के मुख्य मार्गाें पर रोड मार्किंग कर तथा नगरीय निकाय शासन के स्वामित्व के मैदान, बाजार, स्टेडियम आदि के विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था करें।