नई दिल्ली : पीएम मोदी द्वारा मंगलवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। पैकेज की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसएसएमई सेक्टर को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ रूपए का लोन मिलेगा। इससे करीब 45 लाख लोगों को इसका फायदा होगा और छोटे और लघु उद्योगों को मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 6 कदम उठाए हैं। 15 हजार से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सहायता दी जाएगी। इनका ईपीएफ सरकार देगी। संकट में फंसे 2 लाख छोटे उद्योंगों को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनबीएफसी के लिए तीस हजार करोड़ रुपए के स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम से हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा। वहीं, 90 हजार करोड़ रुपए बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी।
कंपनियों को 12 फीसदी ईपीएफ की बजाय 10 फीसदी: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर आकार के एमएसएमई सेक्टर सरकारी टेंडर में भाग ले सकेंगे। दो सौ करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्यादा टर्नओवर के बावजूद भी छोटे उद्योग का दर्जा खत्म नहीं होगा। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ के टर्नओवर पर भी छोटे उद्योग का दर्जा होगा। साथ ही एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को फायदा होगा। सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी। 15 हजार से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का ईपीएफ सरकार अगस्त तक देगी। कंपनियों को 12 फीसदी ईपीएफ की बजाय 10 फीसदी देना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आप देख रहे हैं कि 2014-19 के शासन के दौरान भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील, सुनने और जवाब देने वाली सरकार रही। उन्होंने कहा कि इस राहत पैकेज के जरिए सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तीन महीने में किसानों, गरीबों के लिए कई कदम उठाए गए हैं।