रायपुर : छत्तीसगढ़ ने जुलाई में 2 हजार 432 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर (GST) इकट्ठा किया है। यह 2020 की जुलाई में संग्रहित हुई GST से 33 प्रतिशत अधिक है। राज्य में पिछली साल 1 हजार 832 करोड़ रुपए का GST संग्रहण हुआ था। यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल संग्रहण में हुई 32 प्रतिशत वृद्धि से ज्यादा है।
इन राज्यों से अधिक है
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में 16 प्रतिशत, कर्नाटक में 12 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत, बिहार में 21 प्रतिशत, पंजाब में 29 प्रतिशत, उत्तराखंड में 12 प्रतिशत, राजस्थान में 12, बंगाल में 15 प्रतिशत, केरल में 27 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 28 प्रतिशत GST कलेक्शन पिछले साल से ज्यादा हुआ है।
राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी वन क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज जारी रखने और सरकार की इनपुट सब्सिडी के तौर पर नकद राशि लोगों को देने की वजह से हुआ है। इस 22 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। यह पिछली बार से अधिक है। इस बार लाभान्वित हो रहे किसानों के खातों में आदान सहायता राशि की पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए भी जारी की जा चुकी है।
वनोपजों की भी रेकाॅर्ड खरीदी हुई
अधिकारियों ने बताया कि वनोपजों के वैल्यू एडीशन और गौठानों में चलने वाली आजीविका गतिविधियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रोजगार मुहैया कराए गए।
गोधन न्याय योजना को भी बताया जिम्मेदार
अधिकारियों ने बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही गोबर खरीदी। जैविक खाद के निर्माण और बिक्री से भी बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक और स्व सहायता समूह के सदस्य लाभान्वित हुए हैं। इसका असर भी बाजारों पर पड़ा है।