रायपुर: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस) कैडर के नियमों में बदलाव पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विरोध जताया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में भूपेश ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रतिनियुक्ति नियमों में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है। सीएम बघेल ने आशंका जताई है कि नियमों में संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है तथा अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है।
मुख्यमंत्री भूपेश ने लिखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियमों में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से राय मांगी गई गई। प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना का अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करता है जो कि संविधान में वर्णित संघीय भावना के विपरीत है। बघेल ने पत्र में लिखा है कि आईएएस के अधिकारी मूलतः राज्यों में पदस्थ होते हैं तथा केंद्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति के बाद की जाती रही है। राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय आवश्यकतानुसार निर्णय लेते हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहमति देती रही हैं।
राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होगी प्रभावित
भूपेश ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास और वनों के संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। इससे उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा।
केंद्र व राज्य के बीच समन्वय के लिए कई प्रावधान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है। पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्यवाही किए जाने के उदाहरण मौजूद है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच संतुलन तथा समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसलिए इसमें संसोधन करना सही नहीं होगा। भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है तथा मांग करती है कि कैडर नियमों को यथावत रखा जाए।