बलरामपुर: जिले में पेंशन योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्गों को दिए जाने वाली पेंशन की राशि समय से नहीं देने से ग्रामीण खासा परेशान हैं। ग्रामीण पंचायत के सरपंच और सचिव पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ने जांच के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया है।
सरकारी पेंशन योजना में घोटाला
पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत जमुआटांड़ का है, जहां पर पेंशन के लिए करीब दर्जन भर हितग्राहियों को समय से पैसा नहीं मिलने से वो परेशान हैं। गांव के पेंशनधारी जब अपने हक की राशि की मांग गांव में सरपंच और सचिव से करते हैं तो उनके द्वारा ग्रामीणों को गुमराह करते हुए कह दिया जाता है कि अभी आप लोगों की पेन्शन की राशी का आवंटन प्राप्त ही नहीं हुआ है। आपको बता दे कि सरकार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को आर्थिक सहायत देने के लिए पेंशन योजना चला रही है, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों की वजह से ग्रामीण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
सरपंच और सचिव कर रहे गुमराह
गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वो दिव्यांग है और अब उनकी काम करने की अवस्था नहीं है। बुढ़ापे में पेंशन की राशी हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन गांव के सरपंच सचिव उस राशी को हमे नहीं दे रहे हैं, जिससे उनके सामने आर्थिक तंगी बनी रहती है। सरपंच और सचिव पेंशन की राशि बैंक में जमा होने का हवाला देते हैं लेकिन जब बैंक जाते हैं तो हमारे बैंक खाते में राशी नहीं मिलती।
एक और ग्रामीण ने बताया कि गांव के उप-सरपंच द्वारा जुलाई माह में किसी को 500 तो किसी को 700 रु पेंशन की राशि के रूप में दी गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भी पैसा नहीं दिया। गांव के लोगों ने सरपंच और सचिव से कई बार इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन उनके द्वारा महज आश्वासन ही दिया जाता है।
सीईओ की सफाई
वहीं मामले से अनजान बताते हुए जनपद पंचायत के सीईओ ने कहा कि हमारे द्वारा नवंबर माह तक कि पेंशन की राशि सभी हितग्राहियों के खाते में भेजी जा चुकी है लेकिन जमुआटांड़ के ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला है तो उसकी जांच करवा कर उन्हें जल्द ही पेंशन की राशी दे दी जाएगी और इस मामले में गड़बड़ी करने वालो के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मामले को देखकर यही लग रहा है कि शासन की महत्वपूर्ण पेंशन योजना का ये हाल जब जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव का है, जहां पर जिले के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, तो जिले के दूरदराज ग्राम पंचायतों में योजना का क्या हाल होगा?