रायपुर : क्वींस क्लब में हुए गोलीकांड, लॉकडाउन में पार्टी और ड्रग्स के कारोबार का मुद्दा आज सदन में उठ गया। सदन में JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मामले में सरकार को घेरा। वहीँ अजय चंद्राकर ने भी वहां जारी गैरकानूनी हरकतों की टिप्पणी की। मामले में अब प्रशासन की ढीली कार्रवाही का कारण शीर्ष लोगों के नाम शामिल होना माना जा रहा है। लम्बा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाही के न होने से सदन में JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह ने सरकार की मामले में गंभीरता पर प्रश्न उठाये हैं।
उन्होंने सदन में कहा की –
“क्वींस क्लब में नशे का कारोबार चलता है, दारू, चरस, गांजा, अफीम जैसे समानों की यहां बिक्री होती है, कुछ दिन पहले यहां एक एनआरआई ने गोली भी चला दी थी, ये सब विधायक कालोनी के ठीक बगल में हो रहा है, इससे हम सबकी सुरक्षा को भी खतरा है, इस क्लब के तार गोवा, मुंब और नाईजीरिया जैसी जगहों से जुड़ा हुआ है, सरकार को इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिये, क्वींस क्लब का अधिग्रहण किया जाना चाहिये” धर्मजीत सिंह ने क्वींस क्लब में बार का लाइसेंस रद्द कर गेस्ट हाउस बनाने की मांग की, ताकि वहां चल रहे अवैध कारोबार को बंद किया जा सके।
धर्मजीत सिंह ने कहा कि “क्वींस क्लब के बार के लाइसेंस को तत्काल रद्द किया जाना चाहिये और सरकार को इसे अधिग्रहित करना चाहिये। क्वींस क्लब को सीएम गेस्ट हाउस या स्पीकर गेस्ट हाउस या फिर कॉफी हाउस बना देना चाहिये, ताकि वहां चल रही अवैध गतिविधि तत्काल बंद की जा सके। इस मामले में सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, लगता नहीं कि वो इस मामले की गंभीरता को समझकर कार्रवाई कर रही है”
धर्मजीत सिंह ने आवास एवं पर्यावरण मंत्री पर साधा निशाना
“मेरे सवाल के जवाब में आवास एंव पर्यावरण मंत्री ने कहा कि क्वींस क्लब ने रास्ता नहीं रोका है, लेकिन मैं उसी कॉलोनी में रहता हूं, मुझे मालूम है कि वहां रास्ता रोका गया है, इसलिए सदन के बाहर मैंने उन्हें जानकारी दी है कि क्वींस क्लब ने विधायकों के आने-जाने का रास्ता रोक रखा है, उन्हें सही जानकारी नहीं दी गयी है, विधायकों के आने-जाने के रास्ते को अगर बंद कर दिया गया है, तो ये और भी गंभीर बात है। इस मामले में जवाब देने की भी जरूरत संचालकों ने नहीं समझी है” पाईप लगा कर रास्ता बाधित किया गया है, मैं ख़ुद जाकर देखा हूँ, रह गई जवाब की बात तो इतने नोटिस के बाद यदि जवाब आया तो क्या कोई एहसान किया है।
इस मामले में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि “इस मामले में अधिकारियों ने जवाब मांगा था, जवाब मिल गया है, मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी”