रवि शुक्ला
मुंगेली: लॉक डाउन के दौरान सरकार के खजाने खाली हो चुके हैं लिहाजा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है । जिसका अब छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है । इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि शासन द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही 50 लाख का सुरक्षा बीमा प्रत्येक कर्मचारी को प्रदान करें।
राज्य शासन के आदेशानुसार कार्यालयों में 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु शासकीय कर्मचारियों को सैनिटाइजर, मास्क आदि सुरक्षा उपकरण शासन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई हैं। संघ के जिलाध्यक्ष एस ए रिजवी ने कहा कि इस दौरान भी शासकीय कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को बुला कर काम कराया जा रहा है, जिससे उनके संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। यह शासन के गाइडलाइन के भी विपरीत है। वहीं कार्यालयों को सैनिटाइजेशन नहीं कराने की भी शिकायत उन्होंने की है ।
इस बीच सरकार द्वारा खजाना खाली होने का हवाला देकर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का जो आदेश दिया गया है उसकी खिलाफत करते हुए उन्होंने इस आदेश को तत्काल वापस लेने और साथ ही सभी कर्मचारियों को 50 लाख का सुरक्षा बीमा दिए जाने की मांग की है । मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के दौरान उपाध्यक्ष विजय सिंह ,हेमंत मानिकपुरी परमेश्वर साहू, पुष्प लता ध्रुव नितिन सोनी और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।