रायपुरः छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है. बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए लगातार ग्राउंड में बड़े आंदोलन कर रही है. इसी कड़ी में बीजेपी ने एक और बड़ा प्लान बनाया है. बीजेपी ने इस महीने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा और संभाग स्तरीय आंदोलन करने की रणनीति बनाई है. इसका चुनाव में कितना असर होगा, ये सबसे खास बात है. चलिए इसे समझते हैं.
पंचायत मंत्री ने दे दिया था इस्तीफा
आपको 2021 में केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल की ओर से राज्य के एसीएस को लिखे पत्र का याद दिलाते हैं. डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने राज्य सरकार की पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जताई थी और इसके बाद केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया था. इसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जमकर बवाल मचा था. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मंत्री टी. एस सिंहदेव ने इस्तीफा तक दे दिया था.
बड़े आंदोलन की तैयारी
अब फिर से इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है. बीजेपी के सूत्रों के अनुसार, बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है. इसकी तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है. इसके लिए बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने एक बड़ी बैठक ली है. इसमें मोर आवास मोर अधिकार को लेकर संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाई गई है. इस बैठक में संभाग वार आंदोलन को लेकर चर्चा हुई. संभाग प्रभारी व सह प्रभारियों ने बताया कि अभी तक बीजेपी राज्य के 6370 ग्राम पंचायतों में 5 लाख 75 हजार लोगों से मुलाकात कर 5 लाख 10 हजार आवेदन प्राप्त कर चुकी है और फरवरी माह में जनता के साथ मिलकर विधानसभा स्तरीय घेराव किया जाएगा.
BJP ने कांग्रेस पर लगाया आरोप
बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने ‘मोर आवास मोर अधिकार’ को लेकर बैठक में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में गरीब जनता को छत मुहैया कराने के लिए लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास दिया जा रहा है. दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार है जो यह नहीं चाहती कि प्रदेश की गरीब जनता को छत मिले. उन्होंने कहा कि जब हम आम जनता से मिले तो उन्हें वचन दिए कि हम उनके अधिकार उनको दिला कर रहेंगे.
राज्यांश का 800 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ
इसके जवाब में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है. कांग्रेस लगातार बीजेपी को पीएम आवास योजना को लेकर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रही है. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 800 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान हो चुका है. मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करने का षडयंत्र कर रही है. प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुए हैं. भाजपा नेता मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं.
साल के अंत में होगा विधानसभा चुनाव
गौरतलब है की इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले बीजेपी की ओर से कांग्रेस के सबसे मजबूत किला को भेदने के लिए रायपुर से दिल्ली तक रणनीति बनाई जा रही है. पीएम आवास योजना पर बीजेपी लगातार आक्रामक अंदाज में है. छत्तीसगढ़ ग्रामीण वोटर ही चुनाव में सबसे बड़े गेम चेंजर हैं. बीजेपी के प्लान ने काम कर लिया तो बीजेपी को इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है.