रायपुर: पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश सरकार पर खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी खत लिखा है। जिसमें राज्य सरकार पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण न करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की है। इसका जवाब देते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा- पूरा मामला ही बेबुनियाद है। राजेश मूणत को खुद ही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं।
राजेश मूणत ने पीएम मोदी को खत में लिखा है कि केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छत्तीसगढ़ को 2 लाख 770 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। ये खाद्यान्न अन्त्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड वालों को निः शुल्क दिया जाना चाहिए थी। पर सरकार ने गरीबों को पूरा राशन ही नहीं दिया। बचा हुआ अनाज कहां जा रहा है इसकी जांच की जानी चाहिए। एक मंत्री ने अनाज की गड़बड़ी भी स्वीकार की है। केंद्र सरकार ने निरूशुल्क चावल दीपावली तक देने की घोषणा की हुई है। खाद्यान्न मामले मंे बड़ा घोटाला किया जा रहा है और इसकी जांच की जानी चाहिए।
इसका जवाब देते हुए अमरजीत भगत ने कहा कि- छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम देश में अग्रणी है। पात्र लोगों को नियमानुसार चावल दिया गया है। राजेश मूणत केवल दुर्भावना के चलते सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्रदेश के बीपीएल राशनकार्ड धारकों को प्रतिव्यक्ति 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। अमरजीत भगत ने कहा, कुल 22 लाख 49 हजार 116 किलो चावल वितरित किया गया है। इनमें से प्राथमिकता राशन कार्ड पर 14 लाख 71 हजार 455 किलो, अंत्योदय राशन कार्ड पर 4 लाख 92 हजार 177 किलो, अन्नपूर्णा राशन कार्ड पर 2 हजार 130 किलो, निराश्रितजन राशन कार्ड पर 3 हजार 856, दिव्यांगजन राशन कार्ड पर 1 हजार 88 किलो चावल वितरित किया गया। साथ ही सामान्य राशन कार्ड पर 2 लाख 78 हजार 414 किलो चावल दिया जा चुका है।