रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की है। इस घोषणा से 2004 के बाद की भर्ती वाले 2.95 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में राजीव गाँधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा की है। इसके अलावा गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।
2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64ः अधिक रहने का अनुमान है। इस तरह से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक है।
भूपेश बघेल ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) और पीएससी की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कोई शुल्क नहीं देने की घोषणा की है।