नई दिल्ली : इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर बुनियादी ढांचे तक कई ऐलान किए. इसके साथ ही, 75 साल के अधिक आयुवर्ग के सीनियर सिटीजन को राहत देते हुए टैक्स दाखिल करने से छूट दे दी. कृषि क्षेत्र पर भी वित्त मंत्री का काफी जोर रहा. लेकिन, उनके इस बजट से अगर किसी को सबसे ज्यादा मायूसी हाथ लगी तो वो है मीडिल क्लास. मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि काफी समय से टैक्स में छूट नहीं मिली है, उस पर उन्हें इस बार रियायत मिल सकती है. लेकिन, उनके लिए मोदी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया. आइये जानते हैं निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट को लेकर वो क्या हैं 10 बड़े ऐलान.
1-महंगा होगा पेट्रोल-डीजल पर सेस
मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट 2021 में पेट्रोल ढाई रुपये तो वहीं दूसरी तरफ डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का फैसला किया है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस सेस का उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा और यह सेस कंपनियों को देना पड़ेगा. दूसरी तरफ, मीडिल क्लास को आयकर छूट में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है.
2-बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 % का प्रस्ताव
इस बार के बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर सरकार ने 74% करने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पहली बार कागज रहित बजट पेश करते हुए कहा कि सभी वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा. यह सभी वित्तीय निवेशकों का अधिकार होगा.
3-75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को टैक्स आयकर से राहत
निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए आम बजट में 75 साल से अधिक आयुवर्ग के ऐसे सीनियर सिटीजन को राहत दी गई है जिनकी आयु का स्त्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज वाली है. उन्हें अब आयकर दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही, आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा 6 साल से घटा कर 3 साल कर दी.
4-मोबाइल, चार्ज महंगा लेकिन सोना-चांदी सस्ता
मोदी सरकार की तरफ से पेश बजट में मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी ढाई फीसदी बढ़ा दी गई है. इसके बाद मोबाइल खरीदने वालों को इस बजट से झटका लगा है और उन्हें पहले के मुकाबले अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. जबकि, तांबा और स्टील पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है. इसके साथ ही, सोना-चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है. जानकारों का यह कहना है कि मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ने की वजह देश में इसके उत्पादन को बढ़ावा देना है.
5-डिजिटल भुगतान के लिए 1500 करोड़ का प्रस्ताव
निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन-देन को और बढावा देने के लिये मैं 1500 करोड़ रूपये की योजना का प्रस्ताव रखती हूं जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है.
6-कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कोरोना टीके को लेकर 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और पैसे देने को लेकर वह प्रतिबद्ध हैं. निर्मला ने कहा कि भारत पहले ही कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और जल्दी हो 2 और टीके देश को मिल सकते हैं.
7-देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. निर्मला ने कहा कि सरकार ने संविदा विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुलह की प्रणाली स्थापित की है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है.
8-रेलवे को 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ का प्रस्ताव
रेलवे के क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें 1 लाख 7 हजार 100 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाएंगे. निर्मला ने कहा कि साल 2023 के दिसंबर तक देश में सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा.
9-उज्जवला योजना के बढ़ेंगे लाभार्थी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना (मुफ्त रसोई गैस) का विस्तार कर इसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति निर्बाध जारी रखी गई. निर्मला ने आगे कहा कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा.
10-2 हजार करोड़ रुपये 7 बंदरगाह परियोजनाओं के लिए
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की. निर्मला ने कहा कि उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 7 बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है. इस समय भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं.