BHANUPRATAPPUR | चुनाव के पहले गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं पार्टियां, वोटर आखिर किस पर करें भरोसा

भानुप्रतापपुर : उपचुनाव होना है, लेकिन उसको लेकर ठंड के मौसम में भी पूरे प्रदेश की राजनीति में गर्मागट आ गई है. उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छींटाकशी की तो बीजेपी भला पीछे क्यों रहती. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने अम्बिकापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की घोषणा कर दी.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा से पूर्व विधायक मोहन मंडावी की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को अपना कैंडीडेट घोषित किया है. ऐसे में चुनाव जीतने के लिए दोनों दल अपने-अपने हथकंडे अपनाने में जुटे हैं.

प्रदेश BJP प्रवक्ता अनुराग सिंह ने कांग्रेस को घेरा
बीजेपी प्रत्याशी पर रेप केस का आरोप लगाते हुए मोहन मरकाम ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. ऐसे में पूरे प्रदेश के बीजेपी नेता अब कांग्रेस को घेरने की योजना पर काम करने लगे हैं. इसी बीच प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह ने अम्बिकापुर में प्रेस को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस का षड्यंत्र बहुत ही निंदनीय है.

ये सीडी कांड में इसी प्रकार का साजिश किए थे जो अब कोर्ट के दायरे में है. अब दोबारा षड्यंत्र किया गया है. पॉस्को एक्ट के अंतर्गत किसी नाबालिग का नाम लेना अपराध है. वह काम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर किया है. इसलिए मोहन मरकाम के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए.

अब मोहन मरकाम लगाएंगे कोर्ट के चक्कर- अनुराग
बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. ये मामला 2019 का है और आज 2022 है. पॉस्को एक्ट की प्रोसिडिंग और जांच इतनी लंबी नहीं चला करती. अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत कोई ना कोई षड्यंत्र है. भानुप्रतापपुर से कांग्रेस ये चुनाव हार रही है. उससे बचने के लिए कांग्रेस का यह हथकंडा है. बीजेपी इस पर समग्र जांच और दोषी पर कार्रवाई की मांग करती है.

मुख्यमंत्री अगर सीडी कांड में कहीं न कहीं कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं तो अब मोहन मरकाम भी कोर्ट के चक्कर लगाएंगे. मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था कर दी है, ये सरकार आदिवासी विरोधी है.

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