रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्राइवेट बिल्डर पर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का चाबुक चला है। रेरा ने नरदहा में स्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेन्सिया को बिल्डर से छीनकर हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का फैसला किया है। निर्णय पर गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है एवं प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी रायपुर कलेक्टर को सौंप दी गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक सिटी ऑफ वेलेन्सिया प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में की गई थी। इस प्रोजेक्ट में 1072 डेवलप प्लॉटस बेचे जाने की प्लानिंग थी जिसमे से 2012 तक 600 से ज्यादा प्लॉट्स बेचे जा चुके थे। बचे हुए प्लॉटस के लिए भी कई एग्रीमेंट किये गए थे। प्लॉट्स की बिक्री से पहले जारी ब्रोसर में मुलभुत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की बात की गई थी। कई साल बीतने के बाद भी लोगों को उनकी जमीन पर सड़क, बिजली के खंभे, सीवरेज प्लांट समेत कई सुविधाएं नहीं दी गई। इससे नाराज 130 लोगों ने रेरा में अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार सुनवाई के बाद ही रेरा ने इन सभी लोगों को राहत दिलाने इस पूरे प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपने का फैसला सुनाया है। रेरा अध्यक्ष विवेक ढांढ ने कलेक्टर को 2 महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
पांच साल में पूरा करना था प्रोजेक्ट
सिटी ऑफ वेलेन्सिया की शुरुआत 2010 में होने के बाद पांच साल यानी जून 2015 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था। लेकिन 12 साल बीतने के बाद भी यह प्रोजेक्ट अधूरा है। यह जिन लोगों ने जमीन ली है वे उस पर कुछ निर्माण भी नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि जमीन का आवंटन भी बेहतर तरीके से नहीं किया गया है। जमीन की पहचान नहीं होने और रोड-रास्ते के लिए जगह नहीं छोड़ने की वजह से लोग 12 साल से अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने भटक रहे हैं।
बकाया भुगतान बोर्ड को करेंगे
नरदहा के इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की रकम बकाया है अब उसे उन्हें छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपना होगा। इसके लिए जल्द ही उन्हें सूचना जारी कर दी जाएगी। रेरा के आदेश पर बोर्ड के अफसर पहले ही यह आंकलन कर चुके हैं कि इस पर 53 लाख 92 हजार रुपए खर्च होंगे। यह फंड इसी से जमा किया जाएगा। बकाया राशि जमा होने के बाद प्रोजेक्ट को डेवलप कर वापस वहां जमीन खरीदने वालों को दे दिया जाएग।