भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम योजना के तहत युवा स्नातकों/स्नातकोत्तरों और पेशेवरों को सरकार के साथ काम करने का एक अवसर दिया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार के कामकाज पर वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुल 52 युवा पेशेवरों (रिसर्च एसोसिएट्स) को रखा जाएगा। उन्हें 6 सलाहकारों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए होगी। इस योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई है।
कौन कर सकता है इस योजना के लिए आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए संभावित उम्मीदवार के पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातक और स्नातकोत्तर में 60 फीसदी या उससे अधिक अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड और वांछित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास रचनात्मक, अभिनव और लीक से हटकर सोच होनी चाहिए; उन्नत विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करना आना चाहिए; टीमों में काम करने की योग्यता हो और विविध हितधारकों के साथ जुड़ने में सक्षम हो। इस नौकरी के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
60 हजार रुपये तक का मिलेगा वेतन
आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक चयनित रिसर्च एसोसिएट्स को 40,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है। वहीं सलाहकार के पद पर चयनित आवेदकों के लिए प्रति माह 60,000 रुपये तक का वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, आवेदकों को प्रति माह पारिश्रमिक के 15% की दर से मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा। यदि आधिकारिक कामकाज के लिए अभ्यर्थियों को दौरे पर जाना पड़े, तो उसका भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होगा, जो 27 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात भोपाल में व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के लिया जाएगा आमंत्रित किया जाएगा।